ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7500 ਰੁਪਏ) ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਏ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ) ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਮ.ਬੀ.ਏ.) ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕਾਮ. ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਬੀ.ਏ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵੋਕਲ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ, ਰਿਲੀਜ਼ਨ (ਧਰਮ) ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ (ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ), ਐਮ.ਐਸਸੀ. ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ), ਐਮ.ਐਸਸੀ. ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ), ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਡਾਇਟਿਕਸ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸਸੀ., ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ) ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਮ.ਏ. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਤੋਂ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
‘ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.’ ਅਤੇ ‘ਸੱਥ’ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ‘ਸੱਥ’ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।