ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ‘ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਨ (ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।