ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਰਜਤ ਸੰਧੀਰ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਯੂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।