ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਨਾ ਲਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਠੀ ਵੇਚੀ
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਖਰੜ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।