ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ 18 ਜੂਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ‘ਡਾਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 27 ਮਈ 2009 ਵਾਲੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।