ਸੰਜੀਵ ਤੇਜਪਾਲ
ਮੋਰਿੰਡਾ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬਿੱਲ 2021 ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ-ਰੋਪੜ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇੰਨਲਿਟਸਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਰਾਜੂ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।