ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਲਟਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇਤੂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ 6 ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਇਲ-ਚਤਰਥ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ, ਲੈਂਗੁਏਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ, ਕੰਬਾਈਂਡ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਾਇੰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚਾਂਸਲਰ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।