ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਘੜੇ ਭੰਨ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਐਮਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 34 ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਘੜਾ ਭੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 53 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ (ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮੇਂ) ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਥਨ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਊਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।