ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 31 ਮਈ
ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ (ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਖੁੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੁੱਡਾ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ-ਕੰਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਈ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ-ਕੰਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਧ-ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਨ-ਕੰਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਾਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਖਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਾਨ-ਕੰਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।