ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐੱਚਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਐੱਨਆਰਆਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 29 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 6 ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।