ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 63 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 27 ਜੇਬੀਟੀ, ਮਾਸਟਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ 10, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 5 ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 7 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6 ਫਰਵਰੀ 1991 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਡੀਏ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਡੀਏ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡੀਏ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।