ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਏਟੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 6621 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ 1451 ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਨਵਰਟਿਡ ਪਲਾਟ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦ ਹੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।