ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਜੂ ਕਤਿਆਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 14, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 12 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 14-14 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।