ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ 67 ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧੱਕੇ ਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਅ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 550 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।