ਪੀਪੀ ਵਰਮਾ
ਪੰਚਕੂਲਾ 31, ਜੁਲਾਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਅਰਬਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਊਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।