ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 18 ਅਗਸਤ
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ 80 ਵਿੱਘੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਦੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਵਿੱਘੇ ਅਤੇ 60 ਵਿੱਘੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ: ਬੀਡੀਪੀਓ
ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।