ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਫੀਸ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਚੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ: ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਨੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ, ਖਰਚੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਲੱਗਣਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਫੀਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1.20 ਲੱਖ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਲੱਖ, 4 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।