ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 3 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੀਜੀਪੀਤ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਾਇਨੇਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।