ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪਰੈਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਕਜੁਟ ਦਿੱਸੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਗਸ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 56 ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਿੱਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ’ਚ ਬਣਾਈ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਏ।
ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਗਰਮਾਗਰਮੀ ਹੋਈ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਲਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦਲੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਰਡਬਲਿਊਏ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਡਬਲਿਊਏ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਬਲਿਊਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ।