ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 4 ਜਨਵਰੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 (ਨਵਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-49) ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-49 ਵਿੱਚ 250 ਘਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਘਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 500 ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।