ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 7 ਜਨਵਰੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਜ਼-6 (ਨਵਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-49) ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-49 ਵਿੱਚ 250 ਘਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਘਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 500 ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨੂੰ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।