ਮੁਹਾਲੀ: ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4000 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 4000 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈੱਲਫ਼ ਫਾਈਨਾਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਕਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਪਾਲ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬੀ-ਫਾਰਮਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਡੀ-ਫਾਰਮਾ ਲਈ 0.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਐੱਫ਼ਐੱਸਐੱਫ਼ਟੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੇਵੀਕੇ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਫ਼ਐੱਸਐੱਫ਼ਟੀਆਈ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.  ਸਚਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ।