ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 9 ਅਗਸਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 7 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਡੀਪੀਆਈ (ਸ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ-7 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।