ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ‘ਭੁੱਖਮਰੀ’ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਧੀਨ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਚਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਈਨੌਰ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।