ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 86 ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਲੋਂ (ਐਨਟੀਟੀਟੀਆਰ) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੋਰਸਪਰਸਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-11, 46 ਤੇ 50 ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 86 ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਐਨਟੀਟੀਟੀਆਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੋਰਸਪਰਸਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟਾਫ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-50 ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।