ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ 425ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਰੀਵਾਈਵਲ/ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ-ਹੋਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 4.95 ਏਕੜ ਦੀ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਾਈਟ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ-ਹੋਲਡ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੀਜ਼-ਹੋਲਡ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ-43 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ 81 ਕਰੋੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰੱਖਣ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।