ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐਚਬੀ) ਨੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਗਪਗ 11,000 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧਨਾਸ, ਸੈਕਟਰ 38 (ਵੈਸਟ), ਸੈਕਟਰ 49, ਸੈਕਟਰ 56, ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ, ਮੌਲੀ ਜੱਗਰਾਂ, ਮਲੋਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਆ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਏਆਰਐੱਚਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵੀ ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੇ ਲਗਪਗ 250 ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਐਚਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ 800 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।