ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ 16 ਜੂਨ ਤਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਦ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 16 ਤਕ ਸਟੇਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
262 ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ; ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-44 ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 262 ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ।