ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 2 ਨਵੰਬਰ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਗਰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਤਰੋੜ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।