ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
-
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੈੱਬ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਆਰਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਿਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੋਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਪਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 19-20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿਚਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਆਰਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੜੂੰਆਂ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਝ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।