ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
ਕੁਰਾਲੀ, 5 ਮਈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
‘ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਦੋ ਬਿਰਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਉਪਰੰਤ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜਕੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁਰਾਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ। ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਵਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ।