ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਮਾਰਚ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜਨ ਆਈ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਊ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੋਹੀ, ਬਲੌਂਗੀ ਥਾਣਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਊ ਦਸਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ
ਪੀੜਤ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।