ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੁੂਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਸਦਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ 5 ਵਾਰਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। 7 ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਵਾਰਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਲਸੌਰਾ, ਸੈਕਟਰ 25, ਮਲੋਆ, ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੌਲੀਜੱਗਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਹੋਣਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਇਥੋਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਤੌਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ।