ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈੱਸਟੈੱਕ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਸਥਿਤ ਬੈੱਸਟੈੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫੇਜ਼-10 ਸਥਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸੈਕਟਰ-70 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਧਰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਬਨੂੜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ’
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜੀ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਊਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।