ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਨੂੜ, 25 ਜੂਨ
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਬੀੜ ਨੇੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰਕੇ ਪੰਜਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਨੂੜ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹਿਰ ਚਲਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੀਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਐਕਸੀਅਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਹੀ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ 3-3-2016 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਜਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ 40 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।