ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 40 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2,015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 3200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।