ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-44 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਲੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣ।
ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-10 ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਡਾ. ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।