ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 16 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼-6 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰਾ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 (ਨਵਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-49) ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 500 ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼: ਬਚਨ ਸਿੰਘ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਗੇ।