ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਉਸਦੀ ਤਰੀਕ 18 ਸਤੰਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੌਂਸਲ ਸਬੰਧੀ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਡੀ (ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।