ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਭੈਣੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿਵੀਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ, ਠੇਕੇ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਪਨਾਮਈ ਮਹੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਟਕਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।