- ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਭੜਕਿਆ
- ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪੈਸੇ ਹੋਈ
- ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
- ਪਿੰਡ ਫੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਹਣੋ-ਮੇਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਿਗਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਸ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਸ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਏਜੇਂਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।