ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਡ ਐੱਮਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਘਾਵਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 26 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 250 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਘਾਵਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰੋਸ ਭਾਵਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਟੀਯੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 417 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, 31 ਦਸੰਬਰ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 2015 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ, ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।