ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਤੋਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 500 ਗੈਸਟ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਟੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਹੰਸ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤੀ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਲ ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।