ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 21 ਫਰਵਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਬਦਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਈਐੱਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਸਾਢੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਈਐੱਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਸਮੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 79 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।