ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾਂ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਲਡ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ।
ਉੱਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਉੱਧਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ 14, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 13, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।