ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗੋ’ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ (ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ): ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ