ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਕਲੋਨੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਿੰਗਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੈਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।