ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਲਕੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸ਼ਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।