ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੇਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਟੱਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।