ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
- ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂੇਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂੇਕਸ਼ਨ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਟੀ ਸਪਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਜਿੰਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਬਲਿਊ ਡਬਲਿਊ ਡਬਲਿਊ ਡਾਟ ਸੀਐਚਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟ ਗੌਵ ਡਾਟ ਇਨ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੀਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।